Skip to main content

Posts

Showing posts with the label राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाएं

[MPPSC PRE 2020-2021] संघ लोक सेवा आयोग /Union Public Service Commission-MPPSC PRE

संघ लोक सेवा आयोग -MPPSC PRELIMS EXAM Union Public Service Commission-mppsc pre-2020-2021 ➥मुख्यालय नई दिल्ली ➥संवैधानिक  प्रावधान   --  संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ➥वर्तमान अध्यक्ष-श्री प्रदीपकुमार  जोशी  संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास  history of Union public service commission- भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत एवं ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को हुई, इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जाना जाने लगा , स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया, ब्रिटिश भारत में  लोक सेवा आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष सर रोज बारकर थे. स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष एच के कृपलानी थे, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्

[MPPSC pre*] राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग -MPPSC PRE EXAM  National Commission for protection of child right (NCPCR) IMP FACTS     राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की  स्थापना- 5 मार्च 2007    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का  मुख्यालय-नई दिल्ली   राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के  प्रथम अध्यक्ष -शांता सिन्हा   राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष   -प्रियंक कानूनगो ➥ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम CRPA act-2005 के प्रावधानों के तहत किया गया , तथा  बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया। CRPA act- child right protection act. ➥राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन/ सदस्य संख्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं छः  सदस्य से मिलकर के होता है। आयोग के  छः सदस्यों में से  कम से कम 2 सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान भी किया गया है 

*IMP GK QUESTION ON ELECTION COMMISSION FOR EXAM

भारत निर्वाचन आयोग से संम्बंधित महत्वपूर्ण  सामान्य ज्ञान प्रश्न  निर्वाचन आयोग के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है ? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मासिक वेतन कितना  होता है ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि  कितनी होती है ? वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है ? भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कहां संपन्न किया गया था ? वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है ? निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताइए ? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान बताइए? भारत में चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रयासों पर चर्चा कीजिए? निर्वाचन आयोग की संरचना पर प्रकाश डालिए लोकसभा चुनाव एवं राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ संपन्न करवाने के लाभ एवं

Election Commission of India - GK QUESTION

Election Commission of India   GK QUESTION  important facts related to the Election Commission of India The Election Commission is a permanent and independent body, the provision of which is found in Articles 324 to 329 in Part 15 of the Constitution of India. It was formed by the Constitution of India with the objective of conducting free and fair elections in the country. According to Article 324 of the Constitution, the Election Commission has the responsibility of directing and controlling the conduct of elections for the posts of Parliament, State Legislature, President, Vice President. Q. Who is the current Chairman of Election Commission? Presently the Chief Election Commissioner of India - Mr. Sunil Arora Q. Where is the headquarters of the Election Commission of India? The headquarters of the Election Commission of India is located in New Delhi.  India Election Commission was established on - 25 January 1950 Election Commission of India -structure /composition Election Commiss

[CAG*]नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- [mppsc pre exam]

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- mppsc pre exam comptroller and auditor general of india in hindi CAG in Hindi  ➥मुख्यालय - नई दिल्ली ➥वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- G.C.मुर्मू  ➥अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रमुख तथ्य --- ➥भारतीय संविधान में  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  का पद , भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के आधार पर बनाया था। ➥भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव थे। ➤ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता  एवं स्वायत्तता के मुख्य प्रावधान -निम्नलिखित है- -- CAG को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सीएजी को पद ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने जो भी पहले हो तक पद पर रहने का अधिकार है  सीएजी को राष्ट्रपति के आदेश से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है  सीएजी को पद से हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या असमर्थता होती है  पद ग्रहण करने के पश्चात सीएजी के वेतन तथा सेवा शर

[NGT*] राष्ट्रीय हरित अधिकरण MPPSC EXAM

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण  [NATIONAL GREEN TRIBUNAL] राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है?  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,[NGT] अधिनियम के अनुसार, 2010 में स्थापित, एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों को adjudicating करने के उद्देश्य से पूरी तरह विशेषज्ञता से लैस है। ट्रिब्यूनल को पर्यावरण पर राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन और भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों की सिफारिशों के अनुसार सेटअप किया गया था। ट्रिब्यूनल को पर्यावरण संरक्षण, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में प्रभावी और त्वरित उपाय प्रदान करने का काम सौंपा गया है।  ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इसमें प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में राहत देने और नुकसान पहुंचाने की शक्ति है। प्रावधान एवं संरचना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत  गठन   -18 अक्टूबर, 2010 सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय हैं। मुख्यालय-नई दिल्ली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना- राष्ट्र