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राजभाषा ,राजभाषा आयोग,राजभाषा अधिनयम EXAM GK

राजभाषा , राजभाषा आयोग , राजभाषा अधिनयम EXAM GK TRICK,  राजभाषा -प्रश्न उत्तर  UPSC / MPPSC /SSC/ CDS/ALL COMPETITIVE EXAMS राजभाषा क्या है ?? राजभाषा से संबंन्धित सामान्य ज्ञान प्रनोत्तर  राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलता है। राजभाषा को चार भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। 1 संघ की भाषा 2. क्षेत्रीय  भाषाएं 3. विधि या न्यायिक भाषा 4. अन्य भाषाएं संघ की भाषा संघ की भाषा  हिंदी  और लिपि देवनागरी है ! संघ की भाषा को लेकर संविधान निर्माण के समय यह व्यवस्था की गई की 1950 से लेकर 1965 तक 15 वर्ष के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी प्रयोग की जाएगी। 15 वर्षों के बाद भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। संविधानविदो द्वारा यह कल्पना की गई की संविधान लागू होने के पश्चात पांचवे एवं पुनः दसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जा सकता है। यही नहीं इस आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक संसदीय समिति के गठन की बात को भी कल्ल्पित किया गया। इस आयोग का कार्य हिंद

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक  2019  exam question in hindi,   [The Protection of Human Rights (Amendment) Bill] UPSC/MPPSC MAINS 2019  मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं  मानव अधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं ,क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित है । इस लिहाज से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन महत्वपूर्ण है ! यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के सभी प्रावधानों को एक साथ दिया गया है जो कि MPPSC MAINS -2019 परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु लोकसभा ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 [The Protection of Human Rights (Amendment) Bill] पारित किया है। प्रमुख बिंदु हालिया संशोधन के तहत 1.भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता

भारत निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION OF INDIA)

भारत निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION OF INDIA)  के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में दी गयी है, जो  MPPSC/ UPPSC/ SSC/ आदि परीक्षाओ के  लिए महत्वपूर्ण है!  ELECTION COMMISSION OF INDIA-MPPSC  निर्वाचन आयोग क्या है ??   यह  एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। इसका गठन  25 जनवरी 1950  को किया गया था ! निर्वाचन आयोग की संरचना - इसकी  संरचना की बात की जाए तो इसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी  सलाह पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं जोकि निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कार्य करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्ते  पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्वाचन आयोग का इतिहास   आयोग के इतिहास की बात की जाए तो 1950 से लेकर 1989 तक यह निकाय एक सदस्य होता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे बाद में 1989 मे जब मतदान देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किय

MPPSC POLITY QUESTION PAPER 2014 -2018 (3 MARKER)

 MPPSC POLITY QUESTIONS PAPER 2014 -2018 /MOST IMPORTANT QUESTION OF INDIAN POLITY  IN HINDI /IMPORTANT POLITY QUESTIONS FOR ALL COMPETITIVE EXAMS 3 marker questions भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था  सरदार वल्लभभाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे  भारत का संविधान विश्व का प्रथम संवैधानिक दस्तावेज है स्पष्ट कीजिए  भारत के संविधान पर कनाडा एवं आयरलैंड के संविधान का क्या प्रभाव है  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए  भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कोई दो प्रमुख प्रावधान बताइए संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखिए  भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हे समझाइए  भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए  भारत के नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और नई अनुसूची जोड़ी गई  स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष एवं किस उद्देश्य की गई थी  भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों मे